ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ : ਕਮਿਉਨਲ ਬਨਾਮ ਸੈਕੁਲਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਿਆ ਭੋਗ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿਂਦਰ ਫਡਣਵੀਸ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋੜ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਆਚੁਕਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਯੋਧੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਮਿਉਨਲ ਬਨਾਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੇ ਵਿਅਰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਸਥੀ ਵਿਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੌਧਿਕ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੰਵਰ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਿਆ।  ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਆਪਹੁਦਰੀ ਮੰਦਾਕਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਚਿੰਤਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਉੱਤੇ। 

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਮਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਹਨ।1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਮੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਕੁਲਰ ਅਤੇ ਕੰਮਿਊਨਲ ਖਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ,ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਫਲ ਵੀ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ੍ਵਯੰਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲੇਬਲ ਚਸਪਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵਿਓਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਆਪਣੀ 13 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਦਾਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਮਲਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਅ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਛਦਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਕੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਠਹਾਕਿਆਂ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਧੁੰਨੀ  ਉੱਤੇ ਅਚੂਕ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਰਪਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੀ ਦਾਈ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ 1976 'ਚ ਅਪਾਤਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 42ਵੀਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੱਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਹੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਚਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 42ਵੇਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਇੰਨੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿੰਨੇ ਬੇਸਮਝ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਸੂਮ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੀ ਉਹ ਔਜਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਦੁਆਰਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਕੇ ਕਾਂਟੇਦਾਰ ਚਾਬੁਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਖਲ੍ਹ ਉਧੇੜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।  ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਛਦਮ ਧਰਮਨਿਰਪੇੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੌਖੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਦਾਹਰਣ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਧੂ ਕੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 4000 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਛਦਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਤਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ, ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਏ ਜੋ ਅੱਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਗੰਵਾਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ,  ਪਰੰਤੂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾੰਪ੍ਰਦਾਇਕਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਚਾਹਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹਿਆ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨੱਈਅਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਛਦਮ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਗੌਤਰ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਕਮਿਉਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਦੂਨੀ ਚਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਉਂਂਦੇ, ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜੀ ਇਸਲਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਰਪੱਖਤਾ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ। ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਪੱਤਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਬਨਾਮ ਸਾੰਪ੍ਰਦਾਇਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਉਸ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਸਭਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰਾਠਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਨਾ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੂਮੀਕਾ ਵਿਚ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਇਹ ਡਰ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2014 ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 260 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਜੇਤੂ ਦਰ ਨਾਲ 122 ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2019 ਵਿੱਚ 144 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 105 ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪਤਾਕਾ ਫਹਿਰਾਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਦਰ 47 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕਰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟੀ ਅੱਂਖ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਈ।ਇਸਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਭਗਵਾ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਭਗਵਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੂਤ-ਪ੍ਰੇਤ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ । ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਫੁੱਟੀ ਅਤੇ ਫੋਡਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤ ਸਿਆਣੀ ਗਈ।

- ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32, ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ

ਵੀ.ਪੀ.ਓ. ਲਿੱਦੜਾਂ,

ਜਲੰਧਰ।