ਇਰਾਕ 'ਚ ਮਰੇ ਮਾਸੂਮ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦ ਬਨੀ ਸਰਕਾਰ

ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੌਸੂਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੀਕ ਝਕਝੋਰ ਕੇ ਰਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਨਾ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਣਦੇ ਆਰਹੇ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ, ਜੁਬਾਨ ਤੇ ਰੋਹ ਅਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਕੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਨ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗੀ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਹਿਚਾਣਾਂਗੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਰੁਜਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਦੋਂ ਤਕ ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ?

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਰਾਉਣ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਆਈਐਸ ਨੇ ਜੂਨ 2014 'ਚ ਇਰਾਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੌਸੂਲ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੂਬ ਖੂਨਖਰਾਬਾ, ਹੱਤਿਆ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 91 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਹਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 51 ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੰਤੂ 39 ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਰਜੀਤ ਮਸੀਹ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਲੀ ਆਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਨੇ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਬਦਲੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਹਰਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਦ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।

ਅਭਿਭਾਵਕ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ

ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਹਰਨ ਕੀਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਭਿਭਾਵਕਾਂ ਵਰਗਾ ਨਜਰ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨਜਰ ਆਈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਸੂਲ ਸ਼ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਰਾਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਘੁਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਿਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਮੌਸੂਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਗੁਆਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਪਹਰਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਦ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰਾਕ ਗਏ ਪਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਸੂਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਦੁਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਕ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਬਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ 10000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਡਾਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪਾਏ ਕੜੇ, ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੋਟ

ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਗਮਗੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਪੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਗਿਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲਗਾ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਲੱਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਯੋਤਿਰਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧਿਆ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸੁਮਿਤ੍ਰਾ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਖਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਨੇਂ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਜਨਿਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੰਗਾਮੇ ਜੋਗਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਮਨ, ਸੁਡਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਬਲਕਿ  ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਸੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਰਾਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਰਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੀਵੇਂ ਹੀ ਇਰਾਕ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ  ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਰਾਕ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਭਾਲ ਲਏ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੱਥਹੀਨ ਆਰੋਪ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੰਨੇਰੇ 'ਚ ਰਖਿਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਿਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਗੰਭੀਰਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਸਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗੀ?

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦੌੜ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਖਿਡੌਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਵੀਜਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਅਤ, ਅਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ ਦੇਖਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਨੋਖੀ ਘਟਨਾ ਸੁਨਣ ਚ ਆਈ ਕਿ ਇਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸ ਵਿਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇ। ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਭੀ-ਦੇਵਰ ਵੀ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਬਨ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਐਨਆਰਆਈ ਲੜੇ ਅਤੇ ਲਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਲੋਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਲਈ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਗਹਿਣ ਰਖਨੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਪਤਨੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਫਰਜੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ

ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਮਕੜ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਏਜੰਟਾਂ ਹੱਥੋਂ ਠਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਠਗ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਾਂਡ

ਗੈਰ-ਕਾਨੁੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਮਾਲਟਾ ਬੋਟ ਕਾਂਡ। ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਟਲੀ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ 283 ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਅਜੇ ਤਕ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦਿੰਨ ਦੂਨੀ ਰਾਤ ਚੋਗੁਨੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ

ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਜਦੂਰ ਜਾਂ ਕਾਮਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕ ਬਨਾ ਕੇ ਰਖੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਜਾਦ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 39 ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਾਧਨ

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਧੰਧਾ ਅਪਣਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਾਟਰਟ ਅਪ ਯੋਜਨਾ, ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਯੋਜਨਾ, ਮੁਦ੍ਰਾ ਬੈਂਕ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਲਈ ਵੀ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜਮੰਤਰੀ ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਵੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰਖੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਤੇ ਨਕੇਲ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਭਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਰਜੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

- ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32 ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ, ਵੀਪੀਓ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ

ਜਲੰਧਰ।

ਮੋ. 097797-14324