to
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਰਮੀਮ ਬਿੱਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸੇ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਧਾਰਾ 14 ਤਰਕਸੰਗਤ ਫ਼ਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਕਤ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਖੇਤਰਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਇਕ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਰਲ, ਬੰਗਾਲ, ਪੰਜਾਬ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਸਾਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ। ਇਸ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਮਾਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤਕ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਵਿਭਾਜਨ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਹਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ। ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣਾ ਪਿਆ। ਵੰਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਨਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮਸਥਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿ
ਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 'ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ' ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ
No comments:
Post a Comment