ਸੀ.ਏ.ਏ.- ਸੱਚ ਜੋ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੁ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਸ ਕਾਨੁੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਨਬੂਝ ਕੇ ਨਾਸਮਝ ਦਿਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਜਾਈ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਕ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ।

ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਅਭਿਭੂਤ ਬਹੁਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸੀ ਨੇਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਫਾਨ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ 'ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗ' ਵਿਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੀਕ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਮਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਜਿਹੋਜਿਹੇ ਦਿੱਗਜ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਅਖਿਰ ਤੀਕ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਨਾ-ਬਾਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰੀ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਬੁਣਿਆ ਹੈ।

ਵਿਭਾਜਨ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਖੂਨਖਰਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਨਾਹ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਉÎÎੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।

ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ

ਕਾਂਗਰੇਸ ਵਿਚ ਪਟੇਲ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਨਹਿਰੂ-ਲਿਆਕਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਲਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਮੂਚਾ ਸੱਤਾ ਤੰਤਰ ਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਤਰ ਆਇਆ ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਅੱਜ 1947 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਤਾ ਜ਼ਬਰਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭਕੁਝ ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੌਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ ਪਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਮਨ ਚਕ੍ਰ ਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਠਾਈ ਹਿੰਦੂ-ਸਿਖਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼

ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ ਅਤੇ ਜੈਨ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 23 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 1.5 ਤੋਂ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 40000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 8000 ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (1971 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਬੌਧਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 1947 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 7 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 1990 ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਵਾਰ ਦੇ ਬਾਦ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੇਵਲ 3000 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ 'ਕਾਫਿਰ' ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਜਹਬੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਫੇਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, 'ਇਕੋ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।' ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਸਾਲ 2003 'ਚ ਵਾਜਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਉਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2004-05 'ਚ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅੰਦਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 1-1 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਧਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਉਨਿਸਟ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰੇਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਵਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਜੈਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।  ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਉਤਪੀੜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੁੰਨ-2019 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਨਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਤਨ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਥ ਲਿਆਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਨੌਕਰੀ, ਮਕਾਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਵੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਰਕੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਮਾਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ

ਇਕ ਚੰਗੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਹਦ ਤੀਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ-2019 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗ੍ਰੀ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੱਕੋਂ ਨੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਰਾਜਕ ਤਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਧੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।  ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਜਿਹੋਜਿਹੀ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉÎÎੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬੜ੍ਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਖੌਤੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ., ਜਾਮੀਆ, ਏ.ਐਮ.ਯੂ. ਅਤੇ ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਰਵਸਿਟੀ ਜਿਹੋਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹਨ। 

ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ - ਵੈਚਾਰਿਕ ਜੂਠ

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੋ ਵੈਚਾਰਿਕ ਭੁਲੇਖੇ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸਦੀ ਜੜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਅਰਾਜਕ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ 1947 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਕਾਂਗਰੇਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ 'ਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ' ਆਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਵੈਚਾਰਿਕ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਕੋਰੀ ਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮੇਟੇ ਇਕ ਜੀਉਂਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਖਾ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਿਆ। ਜਾਂ ਪਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਜੀਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਕ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰਖਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਬਲਿਦਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ

ਪਿਛਲੇ 1200 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਹਨ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਸਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਲਾਲ ਪੈਂਸਿਲ ਨਾਲ ਇਕ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਕੇ  ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਆਖਰੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੱਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਟਲ ਤੇ ਉਭਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿਜੀ ਹਿਤ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਆਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਝੁਕਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਤੱਤਾਂ ਦਾਅ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਿਰ ਉਹੀ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸ਼ੀਟਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ 'ਚ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹ ਅੱਜ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਨਿਰਪੱਖ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੀਕ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਪੰਥਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪਾਏ ਹੋਰ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ-ਲੜਦਿਆਂ ਇਹ ਦਲ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਾਰਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਗੁਫਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਧਰਾ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਨੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਫਿਰਕੂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਕੜਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰੇਸ ਨਿਯਤੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰੇਸ ਦੀ ਇਸੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ 1947 ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

- ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32, ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ

ਵੀਪੀਓ ਲਿਦੜਾਂ,

ਜਲੰਧਰ।

ਮੋ. 77106-55605