ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਅਨਿਲ ਕਾਉਂਟੋ ਨੇ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੜਕੰਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ- ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੌਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਾਈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੇਘਾਲਯ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੈਟਿਕਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੋਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮਗੁਰੂ ਹੋਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈਟਿਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵੀ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਖਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੋਪ ਚਰਚ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਚਰਚ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਖਲੰਦਾਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਸਕਾਊਟਾਂ, ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਥੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚਰਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਾਦ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪਨ, ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਇਸ ਦਖਲੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸਾਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਚਰਚ ਜੋ ਨਿਰੋਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਾਈਬਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ, ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਇਹੋ-ਜਿਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਰਚ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਇਸਾਈਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾਭਾਵ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੋਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਰੀਅਨ ਆਰਥੋਡੋਕਸ ਚਰਚ ਅਤੇ ਮੈਰਥੋਮਾ ਚਰਚ (ਕੇਰਲ) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਤੱਥ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰੋਪ ਚਾਹੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਧਰਮਬਦਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਂਗਲੀ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਪ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਟੇਂਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਰਚ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ੍ਵਯੰਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਕੇ.ਸੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਖੁਦ ਇਸਾਈਅਤ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 1517 ਵਿਚ ਕੈਥੋਲਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟੇਂਟ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੋਪ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਛਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਹੋ ਗਏ। ਪੋਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੇਵਲ ਰੋਮ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੋਪ ਦੇ ਸੀਮਾਪਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਚਰਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਚਰਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਨ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਚਰਚ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਂ ਨੇ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸਾਈ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲੀ।

ਸਾਲ 1533 ਅੰਦਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਨਰੀ (ਅਠਵੇਂ) ਦਾ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਪ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਰਚ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪ ਅਤੇ ਵੈਟਿਕਨ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਦੇਖਾਦੇਖੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਫ੍ਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ, ਡੇਨਮਾਰਕ, ਨਾਰਵੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਇਸਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਰਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਉਨਿਸਟ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੈਟ੍ਰੋਇਟਿਕ ਚਰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਪ ਤੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਚੀਨ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਹੈ। ਅਫ੍ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸਾਈਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਫ੍ਰੀਕਨ ਸਵਤੰਤਰ ਚਰਚ (ਏ.ਆਈ.ਸੀਜ਼) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਚਰਚ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 18 ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿਚ ਕਾਂਗੋ ਦੀ ਕਿੰਪਾ ਵੀਟਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਚਰਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ?

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਅਨਿਲ ਕਾਉਂਟੋ ਚਾਹੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਕਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੋਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੱਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਚਰਚ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੋਹ ਕਵੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਰਕਬਿਸ਼ਪ ਖੁਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰੀਏਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਤਾਂ ਕੌਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਆਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛੜਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛਿਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਨਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਨ ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਸਾਈ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਇਕ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਏ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸਾ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇਗੀ।

- ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32, ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ,

ਵੀਪੀਓ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ,

ਜਲੰਧਰ।

ਮੋ. 097797-14324

सावरकर की माफी का गोबेल्स प्रचार

वरिष्ठ पत्रकार गोबेल्स हिटलर के प्रचार मंत्री थे और मानते थे कि अगर एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वह सच लगना शुरू हो जाता है। नाजीवादी हिटलर जिसको कम्यूनिस्ट और कांग्रेस के लोग पानी पी-पी कर कोसते हैं परंतु महान क्रांतिकारी, विचारक, स्वतंत्रता सेनानी, लेखक, कवि और भी न जाने कितनी ही विशेषताएं अपने भीतर समेटे वीर सावरकर को लेकर उसी नाजीवादी गोबेल्स की नीति अपनाते हैं। अंग्रेज और वामपंथी इतिहासकारों, सत्ताधारी कांग्रेसी नेताओं ने वीर सावरकर द्वारा अंग्रेजों से माफी मांगने को लेकर इतना झूठ बोला कि आज आम आदमी तो क्या बुद्धिजीवियों को भी यह झूठ सत्य लगने लगा है। वामपंथी व कांग्रेस जिस वीर सावरकर के जिस माफीनामे का जिक्र करते हैं वह वास्तव में ब्रिटिश सरकार और क्रांतिकारियों के मध्य होने वाला बीच का फार्मूला था और केवल सावरकर ही क्यों अनेक क्रांतिकारियों ने इस फार्मूले पर हस्ताक्षर किए थे। इतिहास गवाह है कि इस फार्मूले के बाद भी वीर सावरकर ने न तो देश की स्वतंत्रता का संघर्ष छोड़ा था और न ही सार्वजनिक जीवन से अवकाश लिया। वीर सावरकर की जयंती पर आज समय है कि वह वामपंथी व कांगे्रसी बंधू देश के इस महान क्रांतिकारी से माफी मांगें जिनको वे आज तक बदनाम करते रहे हैं। 

आजादी की लड़ाई से जुड़े दस्तावेजों में यह साफ है कि सावरकर की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेज परेशान थे। इसी चलते उन्हें काला पानी भेज दिया गया, जहां उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। अंग्रेज और उस वक्त कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी यही चाहते थे कि वीर सावरकर की मृत्यु उधर ही हो जाए। भयानक शारीरिक, मानसिक यातनाओं और जानवरों की तरह बेड़ी में जकड़ कर रखे जाने के कारण वीर सावरकर को कई बीमारियों ने जकडऩा शुरू कर दिया था। इसी दौरान काला पानी जेल के डॉक्टर ने 1913 में ब्रिटिश हुकूमत को रिपोर्ट भेजी कि वीर सावरकर की सेहत बहुत खराब है और वो थोड़े दिन के ही मेहमान हैं। इस रिपोर्ट पर जनता में भारी गुस्सा भड़क उठा। दबाव में आकर गवर्नर जनरल ने रेजिनॉल्ड क्रेडॉक को अपना प्रतिनिधि बनाकर पोर्ट ब्लेयर भेजा। उन्हें डर था कि अगर वीर सावरकर को कुछ हुआ तो इससे अंग्रेजी राज की बदनामी होगी और आजादी की लड़ाई इतनी तेज हो जाएगी कि उसे काबू करना आसान नहीं होगा। वीर सावरकर भी इस तरह से जेल में तिल-तिलकर मरने के बजाय आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। लिहाजा अंग्रेजों और वीर सावरकर के बीच एक बीच का फॉर्मूला निकला। इसके तहत एक करार पत्र तैयार किया गया। इसमें लिखा गया था कि - मैं (कैदी का नाम) आगे चलकर पुन: अवधि न तो राजनीति में भाग लूंगा न ही राज्यक्रांति में। यदि पुन: मुझ पर राजद्रोह का आरोप साबित हुआ तो आजीवन कारावास भुगतने को तैयार हूँ। ऐसे ही करारनामे पर दस्तखत करवाकर वीर सावरकर ने उस वक्त अपने जैसे कई और कैदियों को काले पानी से आजादी दिलवाई थी। उनके नाम और दस्तावेज भी अंडमान की सेलुलर जेल में उपलब्ध हैं। अंग्रेजों के चंगुल से निकलने के लिए, ऐसा ही एक माफीनामा फैजाबाद की जेल में बंद शहीद अशफाकउल्ला खां ने भी लिखा था। वो काकोरी ट्रेन लूट कांड के आरोपी थे। अशफाकउल्ला से अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्हें फाँसी दे दी। तो क्या अशफाक को भी अंग्रेजों का वफादार, देश का गद्दार मान लिया जाए ? कांग्रेसी और वामपंथी इसी दस्तावेज को माफीनामा कहते हैं, जबकि ये माफीनामा नहीं, बल्कि एक तरह का सुलहनामा था। छत्रपति शिवाजी को अपना आदर्श मानने वाले वीर सावरकर के लिए ये सुलहनामा उन्हीं के आदर्शों के मुताबिक था।

इस सुलहनामे के बावजूद अंग्रेजों को वीर सावरकर पर रत्ती भर भरोसा नहीं था। उनकी रिहाई आने वाली मुसीबत से बचने के लिए जरूरी थी। लेकिन अंग्रेज मानकर चल रहे थे कि वो फिर से लड़ाई तेज करेंगे। गवर्नर के प्रतिनिधि रेजिनॉल्ड क्रेडोक ने सावरकर के सुलहनामे पर अपनी गोपनीय टिप्पणी में लिखा है कि- इस शख्स को अपने किए पर जरा भी पछतावा या खेद नहीं है और वह अपने हृदय-परिवर्तन का ढोंग कर रहा है। सावरकर सबसे खतरनाक कैदी है। भारत और यूरोप के क्रांतिकारी उसके नाम की कसमें खाते हैं और अगर उसे भारत भेज दिया गया तो वो पक्के तौर पर भारतीय जेल तोड़कर उसे छुड़ा ले जाएंगे। इस रिपोर्ट के बाद कुछ अन्य कैदियों को तो रिहा किया गया मगर डर के मारे अंग्रेजों ने वीर सावरकर को जेल में ही रखा। इस दौरान उनका इलाज शुरू हो गया था। करीब 11 साल काला पानी जेल में बिताने के बाद 1921 में वीर सावरकर रिहा हुए। ये वो वक्त था जब आजादी की लड़ाई को नेहरू और गांधी की चौकड़ी ने पूरी तरह कब्जे में ले लिया था। वीर सावरकर इस दौरान लगातार सक्रिय रहे।

1921 में घर लौटने के बाद उन्हें फिर से 3 साल जेल भेज दिया गया था। जेल में उन्होंने हिंदुत्व पर काफी कुछ लिखा। यहां से छूटने के बाद भी वो हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर सक्रिय रहे। 1925 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉ हेडगेवार के संपर्क में आए। 1931 में उन्होंने मुंबई (तब बंबई) में पतित पावन मंदिर की स्थापना की, जो हिंदुओं में छुआछूत की बुराई को खत्म करने की नीयत से था। इसके बाद उन्होंने बंहई प्रेसीडेंसी में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता की। उनका कहना था कि भारत की एकता के लिए हिंदुओं की एकता जरूरी है और इसके लिए जाति-पाति और छुआछूत का खात्मा जरूरी है। 1937 में वो अहमदाबाद में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए। 22 जून 1941 को वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात बेहद खास मानी जाती है। ये वो वक्त था जब उनके लिखे साहित्य पर प्रतिबंध था। उनके कहीं भी आने-जाने पर अंग्रेजी सरकार का कड़ा पहरा रहता था। वो भारत के बंटवारे के सख्त खिलाफ थे। यही कारण है कि कांग्रेसी सरकार ने उनका नाम महात्मा गांधी की हत्या में भी लपेटने की कोशिश की। उनके कहीं भी आने-जाने और लोगों से मिलने जुलने पर पाबंदियां आजादी के बाद भी बनी रहीं। हालांकि इस दौरान उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डीलिट की मानद उपाधि दी। 1966 में उनकी तबीयत बिगडऩी शुरू हुई। इसके बाद उन्होंने मृत्युपर्यंत उपवास का निर्णय लिया और अपनी इच्छा से 26 फरवरी 1966 को बंबई में प्राणों का त्याग कर दिया।

वीर सावरकर के निधन के बाद उनके खिलाफ दुष्प्रचार का अभियान शुरू हो गया। कांग्रेसी और वामपंथी इतिहासकारों ने सुलहनामे के आधार पर कहना शुरू कर दिया कि वो अंग्रेजों को माफी की चि_ी लिखा करते थे। जबकि सच्चाई इसके उलट थी। इसी दुष्प्रचार का नतीजा है कि आज कई लोग इस झूठ पर यकीन भी करने लग गए हैं।

- राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

वीपीओ रंधावा मसंदा, 

जालंधर।

मो. 097797-14324

राष्ट्रीय चर्च का गठन करें भारतीय ईसाई

दिल्ली के आर्कबिशप अनिल काउंटो ने सभी चर्चों को पत्र लिख कर जो संदेश दिया है उससे देश में राजनीतिक हड़कंप मच गया। आर्कबिशप ने लिखा है कि- हम लोग अशांत राजनीतिक महौल के गवाह हैं। इस समय जो राजनीतिक हालात हैं, उसने देश के लोकतांत्रिक सिद्धांतों व धर्मनिरपेक्ष पहचान के लिए खतरा पैदा कर दिया है। उन्होंने ईसाई समाज से राजनेताओं के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। सत्तापक्ष और विपक्ष अपने-अपने नफा नुक्सान के हिसाब से इसका समर्थन या विरोध कर रहे हैं। इससे पहले गुजरात, मेघालय, नागालैंड के विधानसभा चुनावों में भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। जो बुद्धिजीवी इसे केवल राजनीतिक मुद्दा मानते हैं वे अंधेरे में हैं, वास्तव में यह वेटिकन सिटी का भारत के आंतरिक मामलों में सीधा-सीधा हस्तक्षेप है क्योंकि आर्कबिशपों की नियुक्ति पोप करते हैं जो धर्मगुरु होने के साथ-साथ वहां के सम्राट भी हैं। दुनिया की राजनीति में उनका बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पोप चर्च के माध्यम से दुनिया भर की सरकारों को प्रभावित करने का काम करते हैं और आर्कबिशपों की निष्ठा केवल उन्ही के प्रति होती है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों के केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि प्रशासनिक व सामाजिक व्यवस्था को काफी सीमा तक चर्च ही नियंत्रित करता है। यह एतिहासिक तथ्य है कि चर्च ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी के आने से पहले उनके एजेंट, अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद उसके स्तंभ के रूप में काम किया और अब वह भारत को क्रॉस के अंकुश से हांकने का प्रयास कर रही है। एक स्वतंत्र, स्वयंप्रभु, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते चर्च के इस हस्तक्षेप को चुनौती के रूप में लेना चाहिए। इसके लिए भारतीय ईसाई समाज को आगे आकर राष्ट्रीय चर्च का गठन करना चाहिए। एक ऐसी चर्च जो विशुद्ध रूप से बाईबल व प्रभु ईसा मसीह की प्रतिनिधि हो, जिसका नियंत्रण, संचालन, प्रबंधन, मार्गदर्शन भारत में और भारतीयों द्वारा ही हो। एक ऐसी स्वदेशी चर्च जिसकी कोई राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा न हो, धर्मांतरण के रोग से मुक्त, ईसाईयत के सिद्धांतों के अनुरूप सेवाभाव, अहिंसा व मानव प्रेम के गुणों से परिपूर्ण हो।

राष्ट्रीय या स्वदेशी चर्च की अवधारणा कोई नया सिद्धांत नहीं है। भारत में सीरियन आर्थोडोक्स चर्च व मैरथोमा चर्च (केरल) पूर्णत: स्वदेशी हैं। तथ्य भी बताते हैं कि इन चर्चों से कभी भी किसी तरह का विवाद नहीं रहा है। आरोप चाहे धर्मांतरण का हो या पूर्वोत्तर में आतंकवाद पोषण का, सदैव कैथोलिक चर्च पर ही अंगुलियां उठती रही हैं जिसका संचालन वेटिकन सिटी से होता है। साल 2000 में जब ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस व उसके परिवार को जला कर मारा गया था तो उस समय भी स्वदेशी चर्च की मांग उठी थी। भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं रोकने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघचालक केसी सुदर्शन ने यह सुझाव दिया था। पूरी दुनिया के इतिहास पर नजर दौड़ाई जाए तो राष्ट्रीय या स्वदेशी चर्च का खुद ईसाईयत का अंर्तद्वंद्व है। सन 1517 में कैथोलिकों के खिलाफ चले प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन की उपज है राष्ट्रीय या स्वदेशी चर्च, जिसमें पोप की सत्ता को जबरदस्त चुनौती मिली और उनके अधिकार छिन्न-भिन्न हो गए। इस आंदोलन में पोप की हैसियत केवल रोम के बिशप तक सिमट गई जो कि वस्तुत: यही सच्चाई भी है। आंदोलन ने पोप के सीमापार अधिकारों को अस्वीकार कर दिया गया। रोमन कैथोलिक चर्च जिन्हें पहले पश्चिमी चर्च व अन्यों को पूर्वी चर्च कहा जाता था अब वे 'रिफाम्र्ड चर्च' (सुधारवादी चर्च) कहाने लगीं। इन चर्चों में लातिनी भाषा से अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच  सहित अनेक योरपियन व अफ्रीकी भाषाओं में अनुवादित बाईबल पढ़ी जाने लगीं और हर तरह से पोप व रोम की सत्ता को चुनौती मिली।

सन 1533 में इंग्लैंड के सम्राट हैनरी (अष्टम) का पत्नी से तलाक को लेकर पोप के साथ विवाद हो गया। बर्तानवी संसद की सहमती से उन्होंने इंग्लिश चर्च की स्थापना की जो पूर्णत: पोप व वेटिकन से स्वतंत्र थी। इसकी देखादेखी स्कॉटलैंड ने भी अपनी राष्ट्रीय चर्च का गठन कर लिया। अधिकतर प्रोटेस्टेंट राज्यों में चर्च राष्ट्रीय कानूनों का एकीकरण हो गया। आज फ्रांस, स्पेन, डेनमार्क, नार्वे जैसे ईसाई राज्यों में स्वदेशी चर्च हैं। कम्यूनिस्ट चीन में चाइनीज पेट्रीयोटिक चर्च का गठन किया गया है और वहां पर तो विदेशी ईसाई मिशनरियों का प्रवेश तक प्रतिबंधित है। अफ्रीका में ईसाईयत के प्रसार के बाद अफ्रीकन स्वतंत्र चर्च (एआईसीज) का गठन हुआ जिसके तहत आज हजारों चर्च काम कर रही हैं। 18वीं शताब्दी में कांगो की किंपा वीटा नामक समाज सुधारक महिला ने पुर्तगाली चर्च का विरोध किया और स्वदेशी चर्च की स्थापना की। किंपा पुर्तगाली चर्च को अपने देश में विदेशी हस्तक्षेप और साम्राज्यवादी शक्तियों की प्रतिनिधि मानती थी।

दिल्ली के आर्कबिशप अनिल काउंटो ने चाहे लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दी है, परंतु कैथोलिक चर्च में इन दोनों तत्वों का आकंठ अभाव है। पोप की विदेशी सत्ता द्वारा संचालित होने के कारण भारतीय चर्च लोहावरण ओढ़े हुए है। इसके अंदर होने वाली गतिविधियों के बारे बाहरी दुनिया नगण्य सी जानकारी रखती है और आर्कबिशप जनसाधारण से दूरी ही बना कर रखते हैं। जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है तो कैथोलिक चर्च पर दूसरे पंथों के प्रति असहिष्णुता के व्यवहार के आरोप लगते हैं। यह दूसरे पंथ या विश्वासों को असभ्य मान कर चलती है और तभी तो सभी का धर्मपरिवर्तन करवा कर दुनिया को सभ्य बनाने के दावे करती है। चर्च ने अपना एजेंडा छिपाया भी नहीं और इसी कारण भारत में तनाव भी रहता है। अब समय आगया लगता है कि भारतीय ईसाई समाज देश को विदेशी प्रभाव व हस्तक्षेप से मुक्त करने, धर्मांतरण के रूप में सामाजिक तनाव को मिटाने के लिए आगे आएं और विशुद्ध रूप से भारतीय या स्वदेशी चर्च का गठन करें। देश और प्रभु ईसा मसीह के प्रति यही उनकी सच्ची सेवा होगी।

- राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

वीपीओ रंधावा मसंदा,

जालंधर।

मो. 097797-14324

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ, ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ

ਕਰਨਾਟਕ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਚ.ਡੀ. ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚੂਹੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੇਤੇ ਆਗਈ। ਹੋਇਆ ਇੰਝ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਅੰਦਰ ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੋਨੋਂ ਫਸ ਗਏ। ਜਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੇਵਲਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਿੱਲੀ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਰਿਹਾ। ਚੂਹਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜਾਲ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਜਾਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਉਸਨੂੰ ਨੇਵਲੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਉੱਧਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜਾਦ ਹੋਨ ਲਈ ਚੂਹੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੰਝ ਚੂਹਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲੀ ਮਜਬੂਰੀਵਸ਼ ਦੋਸਤ ਬਨ ਗਏ। ਕਥਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਮੇਲ ਦੋਸਤੀ ਕੇਵਲ ਟਾਈਮਪਾਸ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਵੜੇ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਰ ਆਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦਿਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਕਿ ਸਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆੰਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀਡੀਪੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅੰਦਰ ਦੇਵਗੋੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੁਵਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਰਾਜਤਿਲਕ ਵੇਲੇ ਛਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਖੜੇ ਨਜਰ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਚੂਹੇ-ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰੰਤੂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਓ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਜਮਾਵੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਦਸਨਾ ਅਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਜਾਂ ਕਾਹਲੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੁਨਬਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗੀ ?

ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲੇਖਾਜੋਖਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਫਲੋਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਜਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਪੋਲਿਸੀ ਪੈਰਾਲਾਇਸਿਜ) ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਨਜਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਚਾਹੇ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ 'ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੀਅਲ ਇਸਟੇਟ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਾਦ ਹੁਨ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, 3 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, 31 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਛਵਿ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।

ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਸ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਖੁਦ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਲੋਕ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਵਸ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤਾਜਾ ਹਨ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਮਜਾਕ ਦਾ ਮੌਜੂ ਬਣੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜਿਹੇ ਜਾਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚਲਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ 1990 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਭੁਨਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜੰਨਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰੇਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ-ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਵਿਰ ਸ਼ੋਰਸ਼ਰਾਬਾ, ਲੋਕਸਭਾ-ਰਾਜਸਭਾ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦੇਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਵੜੇ ਵਿਚ ਉਹ ਦਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਦਵੰਦੀ ਵੀ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ, ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰੇਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰੇਸ, ਆੰਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ, ਖੁਦ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐਸ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰੇਸ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਦਲ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਲ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਵਿਚ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇਪੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲੜਤਿਆਂ ਬੀਤਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਜੁਝਾਰੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਮੇਲ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਦੇਖਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅੱਜਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਮੇਲ ਸਿਆਸੀ ਭਰਤ ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਨਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਚਲ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32, ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ,

ਵੀਪੀਓ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ,

ਜਲੰਧਰ।

ਮੋ. 097797-14324

विपक्ष का जमावड़ा, मूषक-बिलाव की दोस्ती

कर्नाटक में जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) के नेता एचडी कुमार स्वामी की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी के दौरान विपक्ष के जमावड़े को देख उस मूषक और बिलाव की मित्रता की कहानी स्मृति पटल पर तैर गई। बहेलिए के जाल में चूहा और बिल्ला एकसाथ फंस गए। जाल के बाहर नेवला भी गश्त पर था। चूहा जाल कुतर कर तुरंत निकल तो सकता था परंतु बिलाव से दूर जाता तो नेवला उसे आहार बना लेता। बिलाव को जाल से मुक्ति के लिए चूहे की ही जरूरत थी। परिस्थितिवश दोनों अपनी जन्मजात शत्रुता भुला कर एकता की युगलबंदी करने लगे। कहानी का अंत यह है कि यह दोस्ती केवल टाईमपास थी। बेंगलुरु के जमावड़े में सोनिया गांधी के साथ नजर आए आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी के साथ दिखीं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्षा ममता बैनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से मंच सांझा किया बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस पर कभी उनकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था, तेलग ुदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कांग्रेसी नेताओं से गलबहियां डालते दिखे तो देवेगौड़ा परिवार के राजनीतिक शत्रु कहे जाने वाले डीके शिवकुमार उसी परिवार के युवराज के ताजपोशी समारोह में छतर पकड़े दिखे। चाहे राजनीतिक शत्रुता या मित्रता की तुलना मूषक-बिलाव संबंधों से नहीं की जा सकती परंतु दोनों के समक्ष मजबूरी एक सी है और वो है कि किसी न किसी तरह अपनी जान बचाओ। विरोधी दलों के बीच गठजोड़ की बातें केवल मीडिया जनित कल्पना और जमावड़े को गठजोड़ बताना अति उत्साह कही जा सकती है परंतु यदि भविष्य में भानुमती का कुनबा जुट भी जाता है तो भी सवाल वहीं का वहीं है कि यह सफल होगा कि नहीं ? क्या नरेंद्र मोदी या भाजपा विरोध के नाम पर जनता इन्हें दिल्ली दरबार की चाबीयां सौंप देगी ?

केंद्र में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ सरकार के गठन को मई महीने के अंतिम सप्ताह में चार साल पूरे हो गए। समय सरकार के कामकाज के आकलन का है तो विपक्ष के बही खाते जांचना भी तो बनता ही है। आखिर वर्तमान में विपक्ष के पास कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर वह जनता के बीच जाने वाला है ? याद करें आज से चार साल पहले का वातावरण जब देश भ्रष्टाचार व नितीगत विकलांगता के चलते दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। चाहे वर्तमान में भी विपक्ष सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाता है, पंजाब नैशनल बैंक घोटाला, नीरव मोदी, विजय माल्या, माहुल चौकसी जैसे बड़े बैंक डिफाल्टरों के देश से भागने के उदाहरण भी देता है परंतु वस्तुस्थिति यह है कि जनता की नजरों में आज सरकार भ्रष्टाचार से लड़ती दिख रही है। मोदी सरकार ने जिस तेजी से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए, बैंक डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा, रिकवरी पर ध्यान दिया, दिवालिया कानून में सुधार, रियल एस्टेट को नियमित करने का काम किया उसका असर दिखने लगा है। विपक्ष की लाख तोमहतों के बावजूद हर बार के चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता जीएसटी व नोटबंदी को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के कदमों के रूप में ले रही है। स्वच्छता अभियान, उज्जवला योजना के तहत हर गांव और सौभाग्य योजना के तहत घर-घर बिजली पहुंचाने के काम से लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश गया है। देश में ढांचागत विकास, 31 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खाता खुलवाने, सरकारी सहायात सीधे रूप से उनके खाते में जाने, 3 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने आदि अनेक तरह की योजनाएं पिछले चार सालों में सफल हुई हैं।

संभावित संगठित विपक्ष अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता भी है तो क्या देश की जनता मायावती पर विश्वास करेगी जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के केस विचाराधीन हैं। क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस विशेषकर सोनिया गांधी या राहुल गांधी जनता का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे जो नैशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जो देश की राजनीति में हास्य विनोद की वस्तु बन कर रह गए हैं क्या मोदी के विरुद्ध कोई प्रभावशाली मुद्दा पेश कर पाएंगे ? जातिवादी नेता मायावती और लालू प्रसाद यादव किस तरह जनता को समझा पाएंगे कि उनकी सहभागिता वाली सरकार देश में जातीय तनाव कम कर सकेगी। अखिलेश, ममता बैनर्जी जैसे धुर अल्पसंख्यकवादी राजनीति करने वाले नेता कैसे विश्वास दिलवा पाएंगे कि उनकी सरकार सबको साथ लेकर सबका विकास करेगी। भारतीय समाज 1990 के दशक वाला नहीं रहा जब धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता जैसे मुद्दे भुनाए जाते रहे। सूचना क्रांति के युग में जन्मी पीढ़ी विकास चाहती है जो कि विपक्ष के इस संभावित गठजोड़ के एजेंडे में दिखाई नहीं दिया है। पिछले चार सालों में कांग्रेस सहित सभी दलों की विपक्ष दल के रूप में कारगुजारी देखी जाए तो बहुत कम ऐसे क्षण आए जब विपक्ष अपना संवैधानिक दायित्व निभाता दिखा। संसद व विधानसभाओं में चर्चा से भागते हुए केवल और केवल शोरशराबा करना, कार्रवाई रोकना या विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियानों में सरकार को घेरना ही विपक्ष का दायित्व नहीं है। पिछले चार सालों में विपक्ष व इसके नेताओं ने देश की जनता से जुडऩे का कोई काम नहीं किया यह एक कड़वी सच्चाई है।

बेंगलुरु में एकत्रित हुए मोदी विरोधी दल न केवल लोकप्रियता के धरातल पर उतार-चढ़ाव का सामना कर रहे हैं बल्कि अपने-अपने प्रदेशों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं। पंजाब और दिल्ली में आप की प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है, बंगाल में वामदलों व तृणमूल, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और कांग्रेस, खुद कर्नाटक में जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) और कांग्रेस, यूपी में सपा और बसपा व महाराष्ट्र में कांग्रेस व शरद पवार की नैशनल कांग्रेस का अस्तित्व एक दूसरे के विरोध पर खड़ा है। क्या ये सभी दल अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में एक दूसरे को शक्ति बढ़ाने का मौका देंगे यह कहना अभी कठिन है। हास्यस्पद बात यह है कि कुमार स्वामी सरकार गठन का जो विज्ञापन दिया गया उसमें इंदिरा गांधी व जयप्रकाश नारायण को एक साथ दिखाया गया। वही जेपी जिन्होंने अपना सारा जीवन गांधी परिवार की तानाशाही के खिलाफ लड़ते बिता दिया और जिनकी पहचान ही इंदिरा गांधी की एमरजेंसी के खिलाफ संघर्षशील नेता के रूप में है। इस तरह के गठजोड़ की कल्पना करने वालों को जनमानस समझना चाहिए जिसका आजकल बेहतर जरिया सोशल मीडिया है। बेंगलुरु में हुए इस बेमेल राजनीतिक कुंभ को लेकर लोग तरह-तरह के चटकारे लगाते दिख रहे हैं। देश में कोई राजनीतिक गठजोड़ होता है तो उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए परंतु जनता के बीच इसकी सार्थकता भी दिखनी चाहिए। केवल अस्तित्व बचाने के एजेंडे पर कोई गठजोड़ उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता।

- राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

वीपीओ रंधावा मसंदा,

जालंधर।

मो. 097797-14324 

विपक्ष की एकता, मूषक-बिलाव की दोस्ती

कर्नाटक में जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) के नेता हर्दनहल्ली डोडागौड़ा कुमार स्वामी की मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी के दौरान विपक्ष को एक मंच पर देख उस मूषक और बिलाव की मित्रता स्मृति पटल पर तैर गई जिसकी कहानी बचपन में माँ सुनाया करती थी। बहेलिए के जाल में चूहा और बिल्ला एकसाथ फंस गए। जाल के बाहर नेवला भी गश्त लगा रहा था। चूहा चाहे जाल कुतर कर तुरंत निकल सकता था परंतु बंधनमुक्त हो बिलाव से दूर जाता तो नेवला उसे आहार बना लेता। बिलाव को जाल से मुक्ति के लिए चूहे की ही जरूरत थी। परिस्थितिवश दोनों अपनी जन्मजात शत्रुता भुला कर लंगोटिया यार बन गए। कहानी का अंत यह है कि यह दोस्ती केवल टाईमपास थी। बेंगलुरु में हुए आयोजन में सोनिया गांधी के साथ नजर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल, सीपीआई नेता सीताराम येचुरी के साथ दिखीं उनकी धुर विरोधी तृणमूल कांग्रेस अध्यक्षा ममता बैनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के साथ मंच सांझा किया बसपा सुप्रीमो मायावती ने जिस पर कभी उनकी हत्या के प्रयास का आरोप लगाया था, तेलगुदेशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू कांग्रेसी नेताओं से गलबहियां डालते दिखे तो देवेगौड़ा परिवार के राजनीतिक शत्रु कहे जाने वाले डीके शिवकुमार उसी परिवार के युवराज के ताजपोशी समारोह में छतर पकड़े दिखाई दिए। चाहे राजनीतिक शत्रुता या मित्रता की तुलना मूषक-बिलाव संबंधों से नहीं की जा सकती परंतु दोनों के समक्ष मजबूरी एक सी दिखी और वो है कि किसी न किसी तरह अपनी जान बचाओ। वैसे तो इन विरोधी दलों के बीच गठजोड़ की बातें केवल मीडिया जनित कल्पना या कयास है परंतु अगर भविष्य में भानुमती का कुनबा जुड़ भी जाता है तो भी सवाल वहीं का वहीं है कि यह सफल हो पाएगा कि नहीं ? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा विरोध के नाम पर देश की जनता इन्हें दिल्ली दरबार की चाबीयां सौंप देगी ?

केंद्र में मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ सरकार के गठन को मई महीने के अंतिम सप्ताह में चार साल पूरे हो गए। समय सरकार के कामकाज के आकलन का है तो विपक्ष के बही खाते जांचना भी तो बनता ही है। आखिर विपक्ष के पास वर्तमान में मोदी के खिलाफ कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर वह जनता के बीच जाने वाला है ? याद करें आज से चार साल पहले का वातावरण जब देश भ्रष्टाचार व नितीगत विकलांगता के चलते पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ था। केवल विरोध के लिए विरोध करने के नाम पर आज विपक्ष भी सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाता है और पंजाब नैशनल बैंक घोटाला, नीरव मोदी, विजय माल्या, माहुल चौकसी जैसे बड़े बैंक डिफाल्टरों के देश से भागने के उदाहरण भी देता है परंतु वस्तुस्थिति यह है कि जनता की नजरों में आज सरकार भ्रष्टाचार से लड़ती दिखाई दे रही है। मोदी सरकार ने जिस तेजी से बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए, बैंक डिफाल्टरों पर शिकंजा कसा, बैंकों की रिकवरी पर ध्यान दिया, रेरा कानून के तहत दिवालिया कानून में सुधार किया, रियल एस्टेट को नियमित करने का काम किया उसका असर दिखने लगा है। विपक्ष चाहे लाख चिल्लपों करे परंतु हर बार के चुनाव परिणाम बताते हैं कि देश की जनता जीएसटी व नोटबंदी को भ्रष्टाचार ेके खिलाफ लड़ाई के कदमों के रूप में लेती दिख रही है। स्वच्छता अभियान, उज्जवला योजना के तहत हर गांव और सौभाग्य योजना के तहत घर-घर बिजली पहुंचाने के काम से लोगों में सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश गया है। देश में ढांचागत विकास, 31 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खाता खुलवाने, सरकारी सहायात सीधे रूप से उनके खाते में जाने, 3 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने आदि अनेक तरह की योजनाएं पिछले चार सालों में सफल हुई हैं जिनसे समय-समय पर केंद्र सरकार के प्रति जनता में विश्वास बढ़ा साबित हो चुका है।

संभावित संगठित विपक्ष अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाता भी है तो क्या देश की जनता मायावती पर विश्वास करेगी जिन पर कई तरह के भ्रष्टाचार के केस विचाराधीन हैं। क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस विशेषकर सोनिया गांधी या राहुल गांधी जनता का ध्यान आकर्षित कर पाएंगे जो नैशनल हेराल्ड भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर बाहर हैं। अरविंद केजरीवाल जो देश की राजनीति में हास्य विनोद की वस्तु बन कर रह गए हैं क्या मोदी के विरुद्ध कोई प्रभावशाली मुद्दा पेश कर पाएंगे ? जातिवादी नेता मायावती और लालू प्रसाद यादव किस तरह जनता को समझा पाएंगे कि उनकी सहभागिता वाली सरकार देश में जातीय तनाव कम कर सकेगी। अखिलेश, ममता बैनर्जी जैसे धुर अल्पसंख्यकवादी राजनीति करने वाले नेता कैसे विश्वास दिलवा पाएंगे कि उनकी सरकार सबको साथ लेकर सबका विकास करेगी। भारतीय समाज 1990 के दशक वाला नहीं रहा जब धर्मनिरपेक्षता या सांप्रदायिकता जैसे काल्पनिक मुद्दों पर जनता को गुमराह व जनमत का हरण किया जाता रहा था। सूचना क्रांति और तकनोलोजी युग में आंखें खोलने वाली युवा पीढ़ी विकास चाहती है जो कि विपक्ष के इस संभावित गठजोड़ के किसी दल के पास खड़ा नजर नहीं आरहा है। पिछले चार सालों में कांग्रेस सहित सभी दलों की विपक्ष दल के रूप में कारगुजारी देखी जाए तो बहुत कम ऐसे क्षण आए जब विपक्ष अपना संवैधानिक दायित्व निभाता दिखा। संसद व विधानसभाओं में चर्चा से भागते हुए केवल और केवल शोरशराबा करना, कार्रवाई रोकना या विधानसभा चुनावों के प्रचार अभियानों में सरकार को घेरना ही विपक्ष का दायित्व नहीं है। पिछले चार सालों में विपक्ष व इसके नेताओं ने देश की जनता से जुडऩे का कोई काम नहीं किया यह एक कड़वी सच्चाई है।

बेंगलुरु में एकत्रित हुए मोदी विरोधी दल न केवल लोकप्रियता की ढलान पर हैं बल्कि अपने-अपने प्रदेशों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी भी हैं। पंजाब और दिल्ली में आप की प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस है, बंगाल में वामदलों व तृणमूल, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और कांग्रेस, खुद कर्नाटक में जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) और कांग्रेस, यूपी में सपा और बसपा व महाराष्ट्र में कांग्रेस व शरद पवार का अस्तित्व एक दूसरे के विरोध पर खड़ा है। क्या ये सभी दल अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में एक दूसरे को पनपने का मौका देंगे यह कहना कठिन है। हास्यस्पद बात यह सामने आई कि कुमार स्वामी सरकार के गठन के समय समाचारपत्रों में जो विज्ञापन दिया गया उसमें इंदिरा गांधी व जयप्रकाश नारायण को एक साथ दिखाया गया। वही जेपी जिन्होंने अपना सारा जीवन गांधी परिवार की तानाशाही के खिलाफ लड़ते बिता दिया और जिनकी पहचान ही इंदिरा गांधी की एमरजेंसी के खिलाफ संघर्षशील नेता के रूप में है। इस तरह के गठजोड़ की कल्पना करने वालों को जनमानस समझना चाहिए जिसका आजकल बेहतर जरिया सोशल मीडिया है। बेंगलुरु में हुए इस बेमेल राजनीतिक कुंभ को लेकर लोग तरह-तरह के चटकारे लगाते दिख रहे हैं। देश में कोई राजनीतिक गठजोड़ होता है तो उसका स्वागत किया ही जाना चाहिए परंतु जनता के बीच इसकी सार्थकता का संदेश भी जाना चाहिए। केवल अपना अस्तित्व बचाने के नाम पर कोई गठजोड़ उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कल्पना भी नहीं कर सकता।

- राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

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जालंधर।

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ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੰਜੇ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਜੁਝਾਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਚੱਲੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਮਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੰਸਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਨ ਇਸ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਰਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਟੈਗੋਰ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਅਤੇ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਹਿੰਸਾ, ਖੂਨਖਰਾਬੇ, ਫਿਰਕੂ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ।

ਚੁਨਾਵ ਆਯੋਗ ਦੀ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ 621 ਜਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ, 31803 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ 48650 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਿਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਉਂਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰੇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੋਣਾ ਵਿਵਾਦ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਹੋਇਆ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟਖੋਹ, ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ 80-90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮਤਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 56 ਮਤਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 131 ਹਿੰਸਾ, ਅਗਜਨੀ, ਤੋੜਫੋੜ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਰਾਜ ਵਿਚ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਜਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਜਮਨਤ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ।

ਉਂਝ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਕ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਡਾਇਰੇਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਲ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਲ 2010 ਤਕ 28000 ਲੋਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਗਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦੀ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੱਤਿਆ ਤਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਕਾਡਰ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋਕਰਮ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਲਾਤ ਬਦਲੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਨੇਤਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਮਿੱਟੀ-ਮਾਨੁਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਰਾਨ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਛਿੜੀ ਸੈਕੂਲਰਵਾਦ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਾਰਨ ਮਮਤਾ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਾਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੰਗਹਾਲੀ, ਬਰਬਾਦੀ, ਹਿੰਸਾ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ,ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੰਤੂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮਮਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਨਜਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਫਰਕ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀਪੀਆਈਐਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਧੰਧਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅੰਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬਜੇ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਲਈ ਚੁਨਾਵੀ ਹਿੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੱਖੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ-ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ ਪੰਰਤੂ ਪੁਲਿਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਨ ਕੇ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਹੁਨ ਸੱਤਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਿੰਸਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੋਏ ਚੀਰਹਰਣ ਉੱਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਮੌਨੀ ਬਾਬਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਤੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਵਿ ਰਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦਿਨਕਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ -

ਸਮਰ ਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕਾ ਭਾਗੀ ਕੇਵਲ ਵਿਆਘ੍ਰ,

ਜੋ ਤਟਸਥ ਹੈ, ਸਮਯ ਲਿਖੇਗਾ ਉਨਕਾ ਭੀ ਅਪਰਾਧ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32 ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ,

ਵੀਪੀਓ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ,

ਜਲੰਧਰ।

ਮੋ. 097797-14324

पश्चिमी बंगाल, शेरनी के पंजे में लोकतंत्र

जुझारु राजनीति, संघर्षशील व सादे जीवन के चलते पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को 'बंगाल की शेरनी' के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धिक व सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध बंगाल में लगभग 34 साल तक चले वामपंथी राज का जिस तरह ममता ने तख्तापलट किया और तानाशाही से लोहा लिया उससे उन्होंने अपनी इस संज्ञा की गरिमा को नए आयाम भी दिए परंतु अब कहीं न कहीं लगने लगा है कि इस शेरनी के पंजे लोकतंत्र का गला घोंटते जा रहे हैं। बंगाल के पंचायत चुनावों में जिस तरह से हिंसा हुई और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार-तार किया गया उससे बंगाली समाज की छवि दागदार हुई। विश्वगुरु रबिंद्रनाथ टैगोर, बंकिमचंद्र चैटर्जी जैसे विद्वानों, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों व सुभाषचंद्र बोस, खुदीराम बोस जैसे क्रांतिकारियों की भूमि आजकल हिंसा, रक्तपात, सांप्रदायिक उन्माद व लोकतंत्र की हत्या के लिए चर्चा में है।

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 621 जिला परिषद् और 31803 ग्राम पंचायत की 48650 सीटों पर हुए पंचायत चुनावों में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपार सफलता मिली है। तीन स्तरों पर हुए चुनावों में इन सीटों में 34 प्रतिशत सीटों पर तो निर्विरोध चुनाव हुए जो स्वभाविक तौर पर सत्ताधारियों के पक्ष में गए। चुनावों में तृणमूल कांग्रेस ने भारी भरकम सफलता हासिल की जबकि भारतीय जनता पार्टी दूसरे, वामपंथी तीसरे स्थान पर रहे और कांग्रेस गधे के सींगों की तरह गायब सी हो गई। अगर चुनाव निर्विवादित होते तो आज ममता को चारों ओर से बधाई मिल रही होती परंतु उनकी तो आलोचना शुरु हो गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया में हिंसा, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, मतपेटियों की लूटपाट, मतपत्रों को तालाब में फेंकने, आगजनी, मतदाताओं को पीटने, डराने धमकाने की इतनी घटनाएं हुईं कि पिछली विगत 80-90 के दशक में बिहार में होने वाली चुनावी  गड़बडिय़ां स्मृति पटल पर उभर आईं। पूरे प्रदेश के 56 मतदान केंद्रों में हिंसा की शिकायतें दर्ज हुईं और 131 हिंसा, आगजनी, तोडफ़ोड़ के केस सामने आए। इस हिंसा में लगभग 13 लोगों की कीमती जानें गईं और कई दर्जन घायल हुए। देश में एक ओर जहां चुनावी प्रक्रिया काफी सीमा तक स्वच्छ हो चुकी है वहीं बंगाल जैसे जागरुक जनमत वाले राज्य में हिंसा की खबरों ने इस चिंता में डाल दिया कि कहीं बंगाल की शेरनी के  हाथों लोकतंत्र दम न तोड़ दे।

वैसे बंगाल में हिंसा नई घटना नहीं, विभाजन पूर्व मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई में हुई हजारों हिंदुओं की हत्याएं को छोड़ भी दें तो भी साल 1977 से लेकर 2010 तक 28000 लोग राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए बताए गए हैं। ममता से पूर्ववर्ती वाम सरकारों को राज्य में हिंसा का सूत्रपात करने का बहुत बड़ा श्रेय दिया जाता है। ठीक है कि राज्य में पंचायत चुनावों व भू-सुधारों की वामदलों ने केवल शुरुआत ही नहीं की बल्कि इन्हे इतने अच्छे तरीके से चलाया कि स्थानीय स्तर पर सफल लोकतंत्र के रूप में दुनिया भर में इसकी उदाहरण दी जाने लगी। पर जैसे-जैसे सीपीआई में विभाजन सहित अनेक कारणों से वामपंथियों के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता गया तो सत्ताधारी अपना दबदबा बनाए रखने को हिंसा का सहारा लेने लगे। परेशानी तब पैदा हुई जब विपक्ष के रूप में कांग्रेस भी लुप्त होने लगी और केंद्र में सत्ता के लिए वामदलों पर निर्भर होने लगी। इससे यहां के लोग पूरी तरह कामरेडों की दया पर निर्भर हो गए। इस बीच कांग्रेस से अलग हो कर जुझारु नेता के रूप में ममता बैनर्जी ने बंगाली मिट्टी, मानुष के नाम पर तृणमूल कांग्रेस का गठन किया। एक समय वे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ का हिस्सा भी रहीं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री का पद संभाला लेकिन देश में छिड़ी धर्मनिरपेक्षता की बहस के बीच वे राजग से भी अलग हो गईं। उन्होंने बंगाल की तंगहाली, वाम सरकार की उद्योग विरोधी नीतियों, हिंसा की राजनीति के खिलाफ मोर्चा खोला और 34 साल पुराने लाल दुर्ग को ताश के पत्तों की भांति छिन्न-भिन्न कर दिया। लेकिन सत्ता में आने के बाद ममता भी वामपंथियों की उन्हीं नीतियों पर चलने लगीं जिनके खिलाफ उन्हें जनादेश मिला।

प्रदेश में राजनीतिक हिंसा व दमन की नीति जारी रही है, अंतर केवल इतना आया कि गुंडे पाला बदल कर तृणमूल कांग्रेस में आ गए। यह राजनीतिक हिंसा की ही बानगी है कि साल 2015 में इस तरह के 139 और अगले साल 91 मामले सामने आए। ममता सरकार किसी उद्योग को राज्य में आकर्षित नहीं कर पाई तो राजनीतिक गुंडागर्दी बहुत बड़ा उद्योग बन कर सामने आया। सरकारी संरक्षण में यह दबंग सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर कब्जे सहित अनेक अपराधिक वारदातें करने लगे। बदले में सत्ताधारी दल के लिए उसी तरह वोट जुटाने लगे जिस तरीके से इन पंचायत चुनावों में मतपत्र लूटे गए हैं। दंगाईयों के सामने पुलिस प्रशासन की बेबसी बताती है कि पंचायत चुनावों में हुई हिंसा इन्हीं समर्थकों ने ही की। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी राज्य में एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आरही है, जिसके साक्षी पंचायत चुनाव खुद भी हैं। अपनी सत्ता बचाने के लिए तृणमूल, पुरानी प्रतिष्ठा पाने के लिए वामपंथी दिनबदिन हिंसक हो रहे हैं।

चिंता की बात यह है कि देश में हुआ लोकतंत्र का यह चीरहरण बौद्धिक विमर्श से गायब है। हर छोटी-बड़ी घटनाओं पर पूरी ताकत से दांत कटकटाने वाले बुद्धिजीवी बंगाल की हिंसा पर दंतरोगी की भांति मौन हैं। ममता स्वयं को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करती है और हमारे बौद्धिक योद्धा मान कर चलते हैं कि जैसे लालबत्ती वाली गाड़ी को यातायात कानून तोडऩे के तमाम अधिकार हैं उसी तरह धर्मनिरपेक्ष नेता के  अपराधों पर मौन धारण करना उनका परम दायित्व है। ममता दीदी की मनमानियों को नहीं रोका गया तो पहले से ही कटुता झेल रहा देश का लोकतंत्र कोई नए खतरे में पड़ सकता है जिसके लिए आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हमें राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की चेतावनी नहीं भूलनी चाहिए कि - 

समर शेेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, 
जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध।

- राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

वीपीओ रंधावा मसंदा,

जालंधर।

मो. 097797-14324

कर्नाटक प्रकरण पर न्यायालय, 'धर्म संस्थापनार्थाय'

पौराणिक कथा के अनुसार, बंदर की मुखाकृति लेकर देवर्षि नारद राजा शीलनिधी की पुत्री मोहिनी के स्वयंवर में पहुंच गए और तिरस्कर का शिकार हुए। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रूप में हुए राजनीतिक स्वयंवर में कथा उलट गई दिखी, नारद जी ने मुख किसी सुंदर मित्र का आगे कर दिया व वैभव खुद का और इस तरह सत्तारूपी मोहिनी का वरन के नाम पर मानो हरण करके ले गए। सत्ता स्वयंवर हरण पहली बार हुआ या केवल किसी एक ही दल ने किया हो यह भी अर्धसत्य है परंतु अबकी बार पूरे राजनीतिक प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो सक्रिया दिखाई है वह फिर एक बार 'धर्म संस्थापनार्थाय वाली रही।' इससे देश में पैदा की जाने वाली यह भ्रांति भी दूर होती दिखी कि न्यायपालिका दबाव में और भयाक्रांत है।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वहां की जनता ने जिस तरीके से भाजपा को बहुमत के आसपास 104, कांग्रेस को सत्ताच्युक्त करते हुए 78 और जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) को 37 सीटें देकर त्रिशंकु जनादेश दिया उसमें राज्यपाल व न्यायपालिका की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो गई। होना तो चाहिए था कि प्रजातांत्रिक शूचिता व जनाकांक्षाओं का सम्मान करते हुए कांग्रेस अपने विरुद्ध मिले इस जनादेश का सम्मान करती और सत्ता की दौड़ से बाहर रहती परंतु येन, क्रेन, प्रकारेण भाजपा को रोकने और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की आंशिक सफलता के लिए तरसती देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी ने सत्ताहरण का रास्ता अपनाया। मतगणना के दौरान ही उसने बिना विधायकों से विमर्श किए जनता दल (ध) को समर्थन दे दिया। संख्याबल का तर्क देने वाले कांग्रेसी भूल गए कि लोकतंत्र केवल अंकगणित की विधा या बनिए का तराजू नहीं बल्कि जनभावना का सम्मान भी है। कांग्रेस ने गोवा, मणिपुर, अरुणाचल में भाजपा द्वारा इन्हीं परिस्थितियों में सरकारें बनाने का तर्क दे कीचड़ से कीचड़ धोने की कोशिश की। सरकारिया आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राज्यपाल द्वारा भाजपा संसदीय दल के नेता येद्दियुरप्पा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई तो कांग्रेस ने आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाया। चाहे कुछ विधिविशेषज्ञ इसे राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में न्यायालय के हस्तक्षेप का उदाहरण बता सकते हैं परंतु पंच परमेश्वरों ने देश को निराश नहीं किया, पंचों ने नीर-क्षीर विवेक का प्रयोग करते हुए वही किया जो अपेक्षित था अर्थात अदालत 'धर्म संस्थापनार्थाय' के सिद्धांत पर चली। अदालत ने विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और येद्दियुरप्पा के शपथग्रहण को रोकने से इंकार कर दिया तो दूसरी ओर राज्यपाल द्वारा भाजपा को दी बहुमत सिद्ध करने की अवधि 15 दिनों से घटा कर 24 घंटे कर दिया और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करने के आदेश दे कर स्पष्ट संदेश दिया। अदालत के इस स्टैंड से साफ संकेत मिला कि वह न तो विपक्ष के दबाव में है और न ही केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के, जैसा कि आजकल कुछ अपरिपक्व नेता आरोप लगाते नहीं अघाते। दुखद है कि न्यायालय के निर्णयों की भी लाभ-हानि के अनुरूप व्याख्याएं होने लगी हैं। कोई फैसला किसी दल के पक्ष में हो तो उसके लिए न्यायालय निष्पक्ष होता है तो दूसरे के लिए पक्षपाती और फैसला दूसरा हो तो प्रतिक्रियाएं भी बदल जाती हैं। आशा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के तीसरे व मजबूत इस आधारस्तंभ को राजनीति में घसीटने का सिलसिला यहीं रुक जाएगा।

कर्नाटक में मिली या झपटी गई सफलता को कांग्रेस सफलता बताती है तो यह उसकी भूल साबित हो सकती है। इस प्रकरण ने विपक्षी दल की एकता के प्रयासों में उससे परिवार के मुखिया की भूमिका को छीन लिया है। देश के बड़े प्रांतों उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, झारखण्ड, तमिलनाडू, जम्मू-कश्मीर में वह चौथे पांचवें स्थान पर, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद अब कर्नाटक में वह तीसरे स्थान पर खिसक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भविष्यवाणी के अनुसार कांग्रेस पीपीपी अर्थात पुड्डूचेरी, पंजाब और परिवार की तो नहीं बनी परंतु जनता दल (ध) के रूप में निगली राजनीतिक मक्खी ने उसे साइबर क्रांति की दृष्टि से सबसे अमीर कर्नाटक राज्य में तीसरे स्थान पर धकेल दिया। उसकी राजनीतिक मोल-भाव की कीमत रसातल पर पहुंच गई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की बात होगी तो संभव है कि मोदी विरोधी दलों की संबंध में बैठक दस जनपथ की बजाय किसी और नेता के निवास पर हो।

कर्नाटक चुनाव के बाद लोकतंत्र के पक्ष में कांग्रेस की दलीलें डायन के मुख से निकली पुत्रवति भव: जैसे आशीर्वाद जैसी लगीं। कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकारिया आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के समय-समय पर मिले निर्देशों का पालन करते हुए ही येद्दियुरप्पा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जो कि चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता के बाद सबसे बड़े दल के नेता को दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे जोरशोर से केंद्र सरकार पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के आरोप मढ़े। येद्दियुरप्पा ने बहुमत साबित होते न देख विधानसभा में अग्नि परीक्षा से पहले ही त्यागपत्र दे दिया। इस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी भी 13 दिन प्रधानमंत्री रहते हुए त्यागपत्र दे चुके हैं। यह संवैधानिक प्रक्रिया है इसमें लोकतंत्र की हत्या, राजभवन का दुरुपयोग जैसे आरोपों जैसी बात ही नहीं है। दूसरों पर आरोप लगाते हुए सोनिया-राहुल की जोड़ी भूल गई कि 1952 में मद्रास प्रेसिडेंसी के चुनाव में कांग्रेस हार गई थी परंतु राज्यपाल ने अल्पमत वाले राजगोपालाचार्य को शपथ दिलाई। हरियाणा के राज्यपाल ने 1982 में बहुमत दल के नेता देवीलाल के बजाय भजनलाल को शपथ दिलाई। 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या घटना के दिन बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने त्यागपत्र दिया, लेकिन राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त की। अयोध्या के बहाने यूपी के अतिरिक्त तीन राज्यों में भाजपा सरकारों का वध कर दिया गया। 1997 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को हटाया, जगदंबिका पाल को शपथ दिलाई। पंजाब में भी कांग्रेस व अकाली दल के बीच बड़ी कटुता का कारण विगत में इंदिरा सरकारों द्वारा बार-बार राज्य में सत्तारूढ़ अकाली दल की सरकारों की हत्या ही है। देश का लोकतंत्र अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। अदालत के निर्णय बताते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं भी मजबूत हुई हैं। इन पर अविश्वास पैदा कर या इनके खिलाफ कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल न तो खुद का भला करता है और न ही लोकतंत्र या देश का। न्यायालय ने तो 'धर्म संस्थापनार्थाय'का दायित्व निभा दिया और अब राजनीतिक दलों का भी दायित्व बनता है कि वे गीता द्वारा निर्दिष्ट 'साधूनां' बनने का प्रयास करें ताकि न्यायाधीशों को उनके 'परित्राण' पर कभी पछतावा न हो।

राकेश सैन

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ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੇ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸਰਕਸ ਦੇ ਜੋਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਪਏ ਕਪੜੇ ਉਤਾਰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਵਿਓਪਾਰੀ ਜਾਪੇ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਸ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਗਏ ਪਰੰਤੂ 1850 ਆਉਂਦੇ-ਆਉੰਦੇ ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਓਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਮਾਰਟ ਇੰਕ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਕਪਾਰਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਆਉਂਦੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ 50 ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇਗੀ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਗਰੂਪ ਦੀ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 16 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਗਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਜਬੋਂਗ, ਮਿੰਤਰਾ, ਵੀ-ਰੀਡ, ਲੇਟਸਬਾਯ, ਐਫਐਕਸ ਮਾਰਟ ਅਤੇ ਫੋਨਪੋ ਜਿਹੋ-ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 19 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖੁਦਰਾ ਵਿਓਪਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਹੁਨ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਗ ਮੈਕਮਿਲਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮੰਡਲ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੂੰ ਓਨਲਾਈਨ ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਫਲਿਪਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖੁਦਰਾ ਵਿਓਪਾਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੁਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਖੁਦਰਾ ਵਿਓਪਾਰ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਰ ਤੇ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਜੋਖਿਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਉਸਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਮੇਜਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਲਘੁ ਅਤੇ ਮੱਧਿਅਮ ਦਰਜੇ ਦੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਓਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਝੁਕ ਚੁਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲਮਾਰਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ਼ੰਕਾ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਨ ਇਹ 70 ਤੋਂ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪੀੜਤ ਹਨ ਜੇਕਰ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵੀ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵੇਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਥਿਕ ਗੁਰੂ ਮੋਹਨ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕਮਾਏਗੀ, ਸਮਾਨ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਵਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ।

ਵਾਲਮਾਰਟ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਗ ਮੈਕਮਿਲਨ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੁਝ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਵੇ ਪਰੰਤੂ ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਵਰੋਜਗਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੜੇ ਕੀਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਓਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉੱਚੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚੀਨੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ।

ਖੁਦਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਾਰੂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕਸਫੈਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆਵੀ ਕੋਫੀ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਹੁਨ ਇਹ ਬਜਾਰ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੁਲ ਬਜਾਰ ਵਿਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਘਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਚਾਕਲੇਟ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 3.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਧ ਕੇ 34.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰੰਤੂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਲਈ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੁਦਰਾ ਬਾਜਾਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਾਲਮਾਰਟ ਕੰਪਨੀ ਫਲਿਪਕਾਰਟ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਦਰਾ ਬਜਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੌਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

- ਰਾਕੇਸ਼ ਸੈਨ

32, ਖੰਡਾਲਾ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਲੋਨੀ

ਵੀਪੀਓ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾ, 

ਜਲੰਧਰ।

ਮੋ. 097797-14324

फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण से वालमार्ट का खुदरा बाजार प्रवेश

ब्रिटिश इंडिया कंपनी जब भारत आई तो हम इसको पहचान नहीं पाए। सर्कस के जोकरों की तरह यह अपने शरीर पर पहना एक कपड़ा उतारती तो नीचे से बदलते स्वरूप वाली दूसरी वर्दी निकलती। पहले-पहले इसके लोग व्यापारी लगे परंतु जिस तरीके से इन्होंने देसी राजाओं से संधियां कीं इससे ये राजनयिक लगने लगे और प्लासी की लड़ाई के बाद हम इन्हें सैनिक मानने लगे परंतु 1850 आते-आते कंपनी शासक के असली रूप में सामने आई। इतिहास अपने को दोहरा रहा लगता है। अमेरिका की सबसे बड़ी कारपोरेशन वालमार्ट इंक ने घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण किया है। कंपनी अगले चार-पांच वर्ष में 50 नये स्टोर खोलेगी। ई-कॉमर्स क्षेत्र में हुए इस सबसे बड़े अधिग्रहण के तहत वालमार्ट ने फ्लिपकार्ट समूह की 77 प्रतिशत हिस्सेदारी 16 अरब डॉलर में खरीदी है। फ्लिपकार्ट समूह में फ्लिपकार्ट के अलावा जाबोंग, मिंत्रा, वी-रीड, लेट्सबाय, एफएक्स मार्ट और फोनपे जैसी अन्य कंपनियां भी शामिल हैं। वॉलमार्ट वर्तमान में राज्यों के 19 शहरों में कारोबार कर रही है। कंपनी की योजना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कहने को यह किसी स्वदेशी कंपनी का अधिग्रहण है परंतु इसका उद्देश्य वालमार्ट द्वारा देश के खुदरा व्यापार में प्रवेश पाना है जिसकी कि वर्तमान में अनुमति नहीं है। वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने इसे छुपाया भी नहीं और कहा कि फ्लिपकार्ट एक अलग कंपनी के रूप में परिचालन जारी रखेगी। इसका निदेशक मंडल भी अलग होगा। उन्होंने कहा कि फ्लिपकार्ट से वॉलमार्ट को आनलाइन बाजार में दखल मिलेगी। घरेलू खुदरा नीति के कारण वालमार्ट यहां उपभोक्ताओं को सीधे सामान नहीं बेच सकती है। नीति के तहत विदेशी कंपनियां (थोक कैश एंड कैरी श्रेणी को छोड़कर) ग्राहकों को सीधे सामान नहीं बेच सकती हैं। हालांकि ई-कॉमर्स क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को कारोबार की अनुमति है क्योंकि इस क्षेत्र में सौ प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वीकृत है। यानि इस अधिग्रहण से किसी विदेशी कंपनी को देश के खुदरा व्यापार में प्रवेश करने का मौका मिल गया है जो अत्यंत खतरनाक है।

भारत में आनलाइन खुदरा व्यापार एक दशक के भीतर 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है और यही कारण है कि वालमार्ट ने अपेक्षा से अधिक धन निवेश कर फ्लिपकार्ट को खरीदने का जोखिम उठाया है। भारतीय बाजार में उसका मुकाबला एक अन्य प्रमुख कंपनी अमेजन से होगा। वालमार्ट के खुदरा व्यापार में प्रवेश करने से देश के 4.5 करोड़ छोटे व मध्यम उद्योगों और इससे जुड़े 10 करोड़ लोगों के भविष्य पर अंधकार छा जाएगा। देश का निर्यात भी काफी सीमा तक इन्हीं उद्योगों पर निर्भर करता है। चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन के कारण पहले ही भारतीय बाजार चीनी सामान से अटे पड़े हैं और इसने हमारे छोटे-मध्यम व मझौले उद्योगों की कमर तोड़ कर रख दी है और अब वालमार्ट के आने से चीनी सामान के लिए दूसरे और मार्ग भी खुल जाएंगे। वालमार्ट के आरंभ में यह कंपनी अमेरिकी सामान बेचती रही है परंतु वर्तमान में सस्ता होने के कारण वालमार्ट 70-80 प्रतिशत सामान चीन से ही मंगवाता है। चीन में श्रम कानून मजबूत न होने व लोकतंत्र के अभाव में श्रमिकों को बहुत कम परिश्रम दिया जाता है और उसके सामान की गुणवत्ता भी निम्न स्तर की होती है। इसी कारण चीन का बना सामान दूसरे देशों के मुकाबले अत्यधिक सस्ता पड़ता है। वालमार्ट के माध्यम से चीनी सामान का एक और बड़ा खरीद केंद्र शुरू हो जाएगा जो हमारे उद्योगों के लिए प्राणघातक साबित हो सकता है। नीति विश्लेषक मोहन गुरुस्वामी ने पूरे सौदे की व्याख्या करते हुए कहा है कि-फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण से मुनाफा वालमार्ट कमाएगा और सामान चीन का बिकेगा और भारत के हिस्से केवल और केवल नुक्सान आएगा।

वॉलमार्ट के सीईओ डग मैकमिलन ने संभावना जताई है कि कंपनी के खुदरा व्यापार में आने से एक करोड़ रोजगार के अवसर पैदा होंगे परंतु उन्होंने इसकी समय सीमा तय नहीं की है। दावों के विपरीत खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का इतिहास भी साक्षी है कि इससे रोजगार के अवसर कम पैदा होते हैं और बेरोजगारी अधिक फैलती है। हो सकता है कि कंपनी कुछ सौ या हजार लोगों को नौकरियां दे परंतु इसकी पूरी आशंका है कि इससे स्वरोजगार, स्वदेशी उद्योगों के बहुत से केंद्रों पर तालाबंदी हो सकती है। देश में कड़े श्रम कानूनों, महंगी व्यापारिक आधारभूत सुविधाओं व जटिल और भारी टैक्स नीति के चलते स्वदेशी उद्योग सस्ते चीनी सामान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे।

खुदरा कंपनियों की थोक खरीद नीति से किसानों के हित भी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। आक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि कुछ समय पहले तक 30 अरब डॉलर के वैश्विक कॉफी बाजार में किसानो को 10 अरब डॉलर की कमाई होती थी। आज यह बाजार बढ़ कर 60 अरब डॉलर हो गया है और किसानों की कमाई घट कर केवल 6 अरब डॉलर रह गई अर्थात किसानों का लाभांश 33.3 प्रतिशत से कम हो कर मात्र 10 प्रतिशत रह गया। इसका लाभ अंतत: कंपनी को मिलता है जैसे कि घाना में किसानों को मिल्क चाकलेट की कमाई का केवल 3.9 प्रतिशत हिस्सा मिलता है जबकि कंपनी का लाभांश 34.1 तक बढ़ गया। विगत यूपीए सरकार व वर्तमान में एनडीए सरकार ने भी खुदरा बाजार में विदेशी पूंजीनिवेश को मंजूरी देने का प्रयास किया था परंतु स्थानीय विरोध के चलते ऐसा संभव नहीं हो पाया। हालांकि ई-कामर्स में विदेशी निवेश को स्वीकृति दे दी गई। अब फ्लिपकार्ट के अधिग्रहण के चलते वालमार्ट को पिछले दरवाजे से खुदरा बाजार में प्रवेश का अवसर मिल गया है जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण है।

- राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी

वीपीओ रंधावा मसंदा,

जालंधर।

मो. 097797-14324

शराफत छोड़ दी मैंने

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को देख एक गाना याद आता है, 'शरीफों का जमाने में हाल जब देखा कि शराफत छोड़ दी मैंने।' एक नवाज शरीफ ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ऐसे कथित शरीफों से भरा पड़ा है जिनकी शराफत से दुनिया परेशान है। सेना से लेकर राजनीति, यहां तक कि आईएसआई और आतंकी तंजीमों में शरीफों का ही बोलबाला है। वहां एक खोजो हजार शरीफ यों ही मिल जाएंगे। सुनने में आ रहा है कि 'सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद शरीफ मियां भारत से कहीं •यादा खुद पर बौखलाए हुए हैं। झुंझलाहट इसलिए, क्योंकि भारत ने शराफत छोड़ दी। इस परेशानी को कम करने के लिए मियां रात-दिन भारत को गरिया रहे हैं। जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचने की कोशिश करती है न, ठीक वैसा ही हाल मियां नवाज शरीफ का है। ग जब तो यह है कि खुद उनकी जनता अब उनकी शराफत को आड़े हाथों ले रही है। सड़कों पर उतरकर कह रही है—मियां आतंकी अड्डे बंद करवाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहो।

मियां शरीफ भयंकर मुसीबत में फंसे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का दर्द न निगलते बन पा रहा है, न उगलते। दुनिया भर में जिस भी कंधे पर सिर रख कर अपना दुखड़ा सुनाने का प्रयास करते हैं, वो ही ताड़ से झिड़क देता है। सुना है, यूएन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कश्मीर का •िाक्र आते ही उनके बंदे को अच्छी-खासी डांट पिला दी। मियां शरीफ की पो•ाीशन 'जाएं तो जाएं कहां' वाले गाने वाली हो गई है। यह बात दावे के साथ कही जा सकती है कि मियां को अब जन्नत व हूरों से कहीं •यादा सपने सर्जिकल स्ट्राइक के आते होंगे। रात-दिन यही डर सताता रहता होगा कि कहीं भारत फिर से दबे-पांव पाकिस्तान की सर्जरी करके न चला जाए। अरे वो तो थोड़ी-बहुत राहत उन्हें हमारे यहां के 'खानदानी टाईप राष्ट्रीय नेता' व एक 'ईमानदार मुख्यमंत्री जी' ने उनका रहनुमा बन कर दे दी वरना तो पूरा भारत अपने वीर सैनिकों और सेना पर गर्व कर रहा है। जिन्हें गर्व नहीं हो रहा, वे बेचारे रात-दिन विचार, विचारधारा, वैचारिकता का झंडा लिए यहां-वहां टहल रहे हैं। चलिए खैर, सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने मियां शरीफ की कथित शराफत दुनिया के सामने तो आई। अब हमारे वार पर पाकिस्तान या उनकी सेना रोती रहे, हमें क्या। 'जैसे को तैसा' इसे ही तो कहते हैं। क्या समझे मियां नवाज शरीफ।

पाकिस्तान का 'बैड लक' यह है कि वह भारतीयों के इतिहास को भूलता रहा है। शरीफ साहिब! घर में घुस कर मारने में हम से बड़ा कोई चैंपियन नहीं। शायद आपकी अम्मी ने बचपन में कहानी सुनाई होगी कि हमारे हनुमान जी ने लंका में घुस कर रावण के बेटे अक्षय कुमार, सैंकड़ों राक्षसों को मारा और उसकी सोने की लंका को राख कर दिया था। शरीफ साहिब, हमारे पृथ्वीराज चौहान ने अंधे होते हुए भी उस समय के आततायी मोहम्मद गौरी को उसके दरबार में घुस कर मारा था। जब पृथ्वीराज को गौरी के सामने लाया गया तो उसके दरबारी कुछ उसी तरह हंस रहे थे जिस तरह भारत में आतंकी हमलों के बाद आपके पाकिस्तान में बैठे आतंकी खिलखिलाते हैं। लेकिन सिंहासन पर बैठे हुए गौरी पर ज्यों ही पृथ्वीराज चौहान ने स्वरभेदी बाण मारा तो वह रेत की दीवार की भांति भरभरा कर गिर पड़ा। यह देश उसी पृथ्वीराज के वंश का है।

शरीफ साहिब! हमारी बहादुरी की दासतां यहीं समाप्त नहीं होती। मु$गलकाल में मस्सा रंगड़ नाम के चौधरी ने हमारे प्राणों से प्यारे हरिमंदिर साहिब को अय्याशी का अड्डा बना दिया था। स्वर्ण मंदिर में सुरा-सुंदरी, तंबाकू का खुल कर प्रयोग होने लगा। हमारा समाज खामोश था, परंतु आप जैसों ने कम•ाोर समझ लिया। हमारे वीर सिंह सूरमा सुक्खा सिंह व महताब सिंह स्वर्ण मंदिर में घुस कर उस अत्याचारी का सिर काट लाए। इस तरह के लोग हैं हम भारतीय।

गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह के शब्दों में 'पहले हम छेड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं।' पाकिस्तान के साथ-साथ भारत का भी भला भी इसी में है कि आप सही अर्थों में शरीफ बनें। हम आपके शत्रु नहीं परंतु यह संबंध आप पर निर्भर करता है कि आप हमसे मित्रता चाहते हैं या शत्रुता। भारत दोनों के लिए तैयार है। आप नाम के शरीफ हैं और हम कर्म के परंतु हमारी शराफत इसी पर निर्भर है कि भविष्य में आप हम से किस तरह से पेश आते हो।

                                                                                                                                                                                   - राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

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पंजाबी विश्वविद्यालय को संभालो

दीवारों के कान होते हैं तो सुना था, परंतु इस माह पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला की दीवारें बोलती भी दिखीं। देशविरोधी गतिविधियों के चलते कुख्यात जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की तर्ज पर 7 सितंबर को पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला में वामपंथी छात्र संगठन पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) व डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स आर्गेनाइजेशन (डीएसओ) ने देश विरोधी पोस्टर लगाए। इनमें जहां कश्मीर को कथित तौर पर आजाद करने, भारतीय शासकों द्वारा धोखे से कश्मीर पर कब्जा करने, भारतीय सेना पर आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के बहाने कश्मीरी औरतों के साथ कथित दुराचार करने जैसी पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचारित बातें लिखी गई हैं। साथ में लिखा है कि भारत की एकता-अखण्डता अगर कश्मीर में जुल्म पर टिकी है तो यह पोस्टर लगाने वालों को कतई मंजूर नहीं है। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को पर्चे भी बांटे गए, जिसमें कश्मीर की कथित आजादी के समर्थन में रोष मार्च निकालने की बात की गई। 

इसकी सूचना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के छात्र नेताओं को मिली जिन्होंने तुरंत इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को दी। कुछ किंतु परंतु के बाद प्रशासन ने इन पोस्टरों को वहां से हटवा दिया। अगले दिन फिर विश्वविद्यालय में इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगा दिए गए जिनका अभावि परिषद् ने विरोध किया। परिषद् के महासचिव मनीष कुमार व अंकित राणा के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने इन पोस्टरों को फाड़ दिया। पोस्टरों को फाड़ते समय वामपंथी छात्र संगठनों के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और दोनों पक्षों में खूब तकरार हुई। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद टकराव टला।

पंजाब में पंजाबी भाषा व साहित्य को प्रोत्साहन देने के लिए 30 अप्रैल, 1962 को अस्तित्व में आए इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा, साहित्य, अन्वेषण, ललितकला सहित अनेक क्षेत्रों में देश की बहुत सेवा की है। चूंकि जन्म के समय राज्य में वामपंथी आंदोलनों व नक्सली गतिविधियों की बहुतायत के चलते यहां पर भी एक विचारधारा ने अपने पंजे गाड़ दिए जो अभी तक विश्वविद्यालय की छाती में फांस बन जमे हुए हैं। प्रगतिशीलता के नाम पर इस विश्वविद्यालय में ऐसी विचारधारा का पोषण किया जिसके लिए भारत एक संपूर्ण राष्ट्र न हो कर कई राष्ट्रीयताओं का समूह है। यही विचारधारा इन कथित अलग-अलग राष्ट्रों को विखण्डित करने के प्रयास भी करती रही है। चाहे हिंसक नक्सलवादी आतंकवाद हो या 1970 के दशक पंजाब में विषबेल की भांति पनपी अलगाववादी विचारधारा, इस विश्वविद्यालय में इनको खूब खाद पानी मिला। इसका प्रमाण है कि कुख्यात नक्सली आतंकी व प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) पोलित ब्यूरो का सदस्य कोबाड गांधी अपनी जाली पहचान पर विश्वविद्यालय में व्याख्यान देता रहा है। कोबाड गांधी के खिलाफ पटियाला की पुलिस ने अवैधानिक गतिविधि निरोधक अधिनियम की धारा 10, 13, 18 और 20 व भारतीय दंडावली की धारा 419 व 120-बी के तहत केस दर्ज किया हुआ है। मामला स्थानीय अदालत के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त यहां के विद्यार्थी और भी बहुत सी इस तरह की गतिविधियों की शिकायतें करते आए हैं। जिस विश्वविद्यालय में कोबाड गांधी जैसे आतंकी मार्गदर्शक रहे हों वहां पर उपजी पौध से इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टरों की ही अपेक्षा की जा सकती है।

पंजाब में चुनावों के चलते बढ़ी राजनीतिक गतिविधियों के चलते विभिन्न नेताओं के प्रलाप मोटी-मोटी सुर्खियों में प्रकाशित करने वाले राज्य के मीडिया के एक बड़े वर्ग ने इतनी आवश्यकता भी नहीं समझी कि राष्ट्रहित से जुड़े इस मुद्दे की सूचना तक प्रकाशित की जाए। कुछ-एक समाचारपत्रों को छोड़ कर समस्त मीडिया ने इतने बड़े समाचार को मानो 'ब्लैकआऊट' कर दिया। मीडिया के इस वर्ग को भी आत्मविश्लेषण की जरूरत है।

चाणक्य के अनुसार, जो अध्यापक अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता व राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना का विकास नहीं कर पाए वह असफल है, परंतु मेरा पक्का विश्वास है कि पंजाबी विश्वविद्यालय का अध्यापक अभी पूरी तरह असफल नहीं हुआ है। संभव है कि वह दिग्भ्रमित हो या मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ पाया हो,परंतु अब भी समय है कि इस विश्वविद्यालय को संभाला जाए और यहां पनप रही राष्ट्रविरोधी विषबेल को जड़ से उखाड़ फेंका जाए।                                                                                                                                                                                    - राकेश सैन

32, खण्डाला फार्मिंग कालोनी,

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जालंधर।

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रोमीला थापर के नए नायक महमूद गजनी

अत्याचारी मुगल शासक औरंगजेब, आतंकवादी अफजल गुरु, मुंबई हमले के आरोपी कसाब जैसे खलनायकों का महिमामंडन सुनने के बाद देशवासियों को अपने कान वामपंथियों के नए नायक महमूद गजनी का गुणगान सुनने के लिए भी साफ कर लेने चाहिएं। जी हां, वही 10 वीं शताब्दी का लुटेरा गजनी जिसने बार-बार भारत को लूटा, हमारे प्रिय सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया। वामपंथी इतिहासकार रोमीला थापर उसे नायक के रूप में पेश करने की तैयारी कर रहीं हैं। रोमीला को शुरू से ही विश्वास है कि महमूद को सबने, विशेष कर हिंदुओं ने गलत समझा। अलबेरूनी से लेकर मीनाक्षी जैन तक, एक ह•ाार साल से इतिहासकारों ने उसका भ्रामक चित्रण किया। महमूद कत्लोगारत मचाने वाला, मंदिरों-मूर्तियों का विध्वंसक, हिंदुओं का उत्पीड़क और इस्लामी गाजी नहीं था- इसमें तो रोमीला को कभी संदेह नहीं रहा, किंतु तब वह था क्या ? इसी खोज में लगी हैं रोमीला।

उनकी इस खोज का एक आकलन है उनकी पुस्तक 'सोमनाथ, मेनी वॉयसेज ऑफ ए हिस्टरी'। इसमें थापर ने अनेक अनुमानों, किंवदंतियों को इक_ा किया है ताकि महमूद के माथे से सोमनाथ विध्वंस का कलंक हटाने का उपाय हो। थापर के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल इस प्रकार था, ठीक-ठीक किस वर्ग ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया था और कौन वर्ग इससे प्रभावित हुए थे ? इन वर्गों के बीच क्या संबंध थे और क्या ये हर ऐसी क्रिया से बदलेे भी थे ? क्या यह मुसलमानों द्वारा हिंदू मंदिर अपवित्र करने का मामला था या कोई और उद्देश्य था ? क्या मजहबी वाहवाही पाने के अलावा किसी और मकसद से ऐसी घटनाओं को जान-बूझकर बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया ? 

इस सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल रखने की चतुराई में ही मनचाहा उत्तर निहित है। महमूद ने अकेले तो सोमनाथ का ध्वंस किया न होगा, वह जरूर कोई वर्ग होगा। सोमनाथ विध्वंस को मामूली घटना बताने, उसमें महमूद की भूमिका को कम करने, यहां तक कि उसे सद्भाव-प्रेरित बताने की गरज से रोमिला थापर ने गल्प-लेेखन और इतिहास का भेद मिटा दिया। उन्होंने महमूद के बारे में अंतर्विरोधी कथाओं को भी समान आदर से रखा है। उनका मानना है कि महमूद कोई मंदिर तोडऩे थोड़े ही आया था, वह तो किसी इस्लाम से पहले अरब में पूजी जाती किसी देवी की मूर्ति ढूंढता आया था जिसे खुद पैगंबर ने तोडऩे का हुक्म दिया था। अब कहीं वह सोमनाथ मंदिर में रही हो, तो महमूद बेचारा क्या करता! एक मुसलमान के लिए किसी देश पर हमलेे का यह बिल्कुल उचित कारण था! 

आगे रोमिला की दूसरी कथा है। महमूद केवल धन लूटने आया था, क्योंकि उसे साम्राज्य-विस्तार करना था। इसके लिए फौज चाहिए थी। फौज के लिए धन चाहिए था। अत: राज्य का विस्तार, न कि मंदिर-ध्वंस उसका उद्देश्य था। फिर भारत की लूट से उसने गजनी में मस्जिद और लाइब्रेरी भी बनवाई! क्या अब भी कोई उसे दोषी मानेगा ? बल्कि शायद यह हुआ होगा कि महमूद के जरखरीद सिपाहियों में हिन्दू भी रहे होंगे। हो सकता है, सोमनाथ ध्वंस में उन्हीं का हाथ हो।

रोमिला का हिसाब है कि गजनी द्वारा भारत पर चढ़ाई के बाद की सदियों में भारत की बड़ी तरक्की हुई। महमूद की शरारतों (हमले नहीं) को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता रहा है। नहीं तो, डेढ़ ही सदी बाद लिखे गए पृथ्वीराज रासो में सोमनाथ विध्वंस का जिक्र क्यों नहीं मिलता? जैन पुराणों और संस्कृत अभिलेखों में भी इसका मामूली ही fजक्र क्यों है? इसके माने कि सोमनाथ विध्वंस कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। संभवत: उसका बार-बार ध्वंस होता रहा हो, स्वयं हिन्दुओं ने भी उसका कई बार ध्वंस किया हो। वैसे भी, हिंदुओं द्वारा मंदिर तोडऩे की पुरानी परंपरा रही है। अब इसका प्रमाण मत मांगिए। जेएनयू के माक्र्सवादियों से उनकी जानकारी का स्रोत पूछना उनकी तौहीन करना है। रोमिला ने जो कह दिया, उसे मानो वरना तुम उजड्ड हो, बात करने लायक नहीं। उसी प्रकार, यदि अफजल निर्दोष है, तो है। बस! इसे नहीं मानने वाले असहिष्णु, सांप्रदायिक, फासिस्ट हिन्दूवादी हैं। धन्य है रोमिला थापर और उनका इतिहास ज्ञान।

- राकेश सैन

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